मोदी कैबिनेट ने 4 दिसंबर को नागरिकता संशोधन बिल पास कर दिया. अब ये बिल कानून का रूप लेने के लिए पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में जाएगा. इस बिल में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिस पर विपक्षी दलों को सख्त ऐतराज हैं
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