सध्या देशात 'नॅशनल मोनेटाइजेशन पाईपलाईन'ची चर्चा आहे. भाजपेतर पक्षांनी हे म्हणजे 'देश भाड्याने देण्याची दुर्बुद्धी' म्हटलंय, तर भाजप सरकारने यातून सरकारला लोकोपयोगी प्रकल्पांसाठी पैसा उभा राहील, असा दावा केलाय. कोणती बाजू आहे खरी? यावरच आहे आजचा #लक्षअसतंमाझं


