Income Tax छापे के महीनों बाद, केंद्र ने अब कथित तौर पर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। सूत्रों के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल सितंबर में सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया पर इनकम टैक्स सर्वे के बाद लाइसेंस की जांच चल रही थी। ऑक्सफैम का एफसीआरए लाइसेंस जनवरी 2022 में रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद एनजीओ ने गृह मंत्रालय के पास एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। अधिकारियों ने कहा कि हाल ही में FCRA मानदंडों का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए CPR का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। सोसायटी ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था।
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